“बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ”योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
हरिद्वार(सूवि) बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स व राष्ट्रीय पोषण मिशन योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। लड़के एवं लड़कियों के लिंग अनुपात की दर को संतुलित बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकरियों को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व नगर निकायों की बैठकों में बैठक के पहले एजेण्डे बिन्दु के रुप में बेटी बचाओं बेटी पढ़ओं की शपथ व अन्य प्रचार-प्रसार को शामिल करें।
शुक्रवार को आयोजित बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का उद्देश्य लिंगानुपात लड़के व लड़कियों के लिंगानुपात को संतुलित बनाये रखने पर केन्द्रित है जिसके तहत महिलाओं से भेदभाव व लिंग निर्धारण टेस्ट पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है ताकि बेटियों के अधिकार को बचाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जिलाधिकरी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व नगर निकायों की बैठकों में ऐजेण्डे के पहले बिन्दु के रुप में बेटी बचाओं बेटी पढ़ओं की शपथ व अन्य प्रचार-प्रसार को शामिल करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनजागरुकता के लिए जन-सहभागिता आवश्यक है बेटी बचाओं बेटी पढ़ओं का संदेश गांवों के अन्तिम व्यक्ति तक पंहुचाया जा सके।
जिलाधिकरी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ’बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत विद्यालय स्तर पर चलाये जा रहे जागरुकता अभियानों सम्बन्धि गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिर्पोट एक साप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।
अधिकांश कार्यालयों में योन उत्पीड़न रोकथाम समिति (ऐश) नहीं बनाये जाने को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुए शीघ्र ही जनपद के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों व कम्पनियों में समिति के गठन करवाते हुए रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं।
इसके साथ ही उन्होने महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित ऐप गौरा शक्ति को सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों व कम्पनियों में कार्यरत महिलाओं से गौरा शक्ति ऐप को डाउलोड करवाते हुए सम्बन्धित विभागों, संस्थानों व कम्पनियों के एचओडी से 15 दिन के भीतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिये है।
कार्यालयों, संस्थानों व कम्पनियों में महिलाएं उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायत कर आसानी से कर सके इस हेतु जिलाधिकारी ने विभागाध्यक्षों/विभागीय हेड को कार्यालय में ’शी बॉक्स’ स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकरी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करने के निर्देश दिये है जो 8 वी, 10 वी, 12 वी के बाद किसी कारण से विद्यायल या कॉलेज नहीं जा पाती है।
योन उत्पीड़न प्रभावित महिलाओं को विभिन्न निशुल्क विधिक सेवा की जानकारी हो सके इस हेतु जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को लीगल हेल्प सम्बन्धी दस्तावेजों की एक बुकलेट तैयार करने के निर्देश दिये है वहीं महिलाओं को विधिक सहायता से सम्बन्धित एक वृहत विधिक कार्यशाला के आयोजन की रुपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये है। कहा कि इस वृहद विधिक साक्षरता शिविर में नवनिर्वाचित महिला प्रधानों को भी आमंत्रित किया जायेगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी पीएल शाह, उप-जिलाधिकारी हरिद्वार पूरण सिंह राणा, मुख्य शिक्षाधिकारी केके गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
