21 प्रस्तावों को धामी सरकार की मंजूरी
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश में संचालित होमस्टे योजना में बदलाव किया गया है। ऐसे में अब नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में होमस्टे बनाए जाने पर राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा को बेहतर किए जाने को लेकर सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में स्कूलों का चयन किया है। जिन स्कूलों की जरूरत के हिसाब से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
जिसमें कई प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है. इसके तहत नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए हैं। जो राज्य के विकास और जनता के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं।
कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदू-
– गरीब तिब्बत शरणार्थियों के लिए आवास बनाए गए थे, जिसके कंपाउंडिंग फी को राज्य सरकार ने माफ कर दिया है.
– ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे बनेगा, जिसका डीपीआर तैयार हो चुका है। अगले दो साल में रोपवे तैयार हो जाएगा।
– वित्त विभाग ने 4 लेखाकार के पद सृजित किए जाएंगे।
– उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में काम का बोझ बढ़ने के चलते 30 पदों को संविदा के आधार पर भरने की अनुमति दी गई है।
– ग्राम सिरोली कला को नगर पंचायत बनाने के आदेश को वापस लिया गया।
– इज ऑफ डूइंग के तहत बैंक में ही स्टांप का काम हो जाएगा, अब लोन लेने के लिए स्टांप खरीदने की जरूरत नहीं होगी।
– शराब में वैट को 20 से 12 फीसदी किया गया, जिस पर सहमति मिल गई है.
– प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और पॉली हाउस की अपार संभावनाएं है। ऐसे में 304 करोड़ की लागत से 17,648 पॉली हाउस बनाए जाएंगे। इसके तहत सब्सिडी भी मिलेगी।
– उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर अध्यादेश लाया जाएगा।
सिंचाई विभाग के ढांचा नियमावली में संशोधन किया गया।
– ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ के तहत 10 करोड़ का इनाम बांटा जा चुका है। जिसे एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है।
– जिला योजना समिति के नियमावली में संशोधन किया गया।
– प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी को सुधारने के लिए कुछ स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया गया है, जिन स्कूलों में जरूरत के अनुसार सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।
– नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयर फोर्स को सौंपा जाना है। जब तक एयरफोर्स टेकओवर नहीं कर लेती, तब तक इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा। इसके लिए MOU किया जा रहा है।
– अब होमस्टे नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में नहीं बना सकेंगे।
– सभी स्टेट और नेशनल हाईवे के अलावा पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण सड़कों का नक्शा पास जरुरी होगा।
– गन्ना और चीनी मिल की जमीनों को सिडकुल सर्किल रेट पर अधिग्रहित करेगा।
अन्य फैसले
एक लाख किसानों को रोजगार, पॉलीहाउस लगाने को 80 प्रतिशत अनुदान।
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि हिमाचल राज्य की तर्ज पर प्रदेश में फल, फूल और सब्जी की पैदावर के लिए प्रदेश में बड़ी संख्या में पॉलीहाउस लगाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश में 17648 पॉलीहाउस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पॉलीहाउस लगाने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत का अनुदान डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। इस योजना से एक लाख किसानों को रोजगार मिलेगा। एक साल में पॉलीहाउस लगाने का काम पूरा होगा।
22 हजार उपनलकर्मियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता
कैबिनेट ने 22 हजार से अधिक उपनल कर्मियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता देने की मुराद पूरी कर दी है। अभी उन्हें तीन महीने में एक बार प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा था। कनिष्ठ कर्मचारियों को 4800 रुपये तक और वरिष्ठ कर्मचारियों को 5800 रुपये तक प्रोत्साहन बनेगा।
679 उत्कृष्ट विद्यालय बनेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेगी सरकार
कैबिनेट ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ज्यादा छात्र संख्या वाले 603 प्राथमिक और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय में बदलने का फैसला किया है। यह स्कूल पांच किमी के दायरे में होंगे। सरकार इन स्कूलों में सभी सुविधाएं जुटाएगी। इनमें कक्ष, फर्नीचर से लेकर शिक्षकों तक की कोई कमी नहीं रहेगी। पहले चरण में चयनित इन स्कूलों को जारी शैक्षणिक सत्र से ही सेंटर ऑफ एक्सलेंस में बदला जाएगा।
नहीं काटने होंगे चक्कर बैंक में ई-स्टाम्प की होगी सुविधा
ऋण लेने के लिए स्टाम्प पेपर की सुविधा अब बैंकों में ही मिल जाएगी। बैंकों में ई-स्टाम्प की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दी
कैबिनेट ने राज्य में विभागों में पीपीपी मोड वालेप्रोजेक्टों के लिए निवेश जुटाने, लैंड बैंक बनाने व अवस्थापना विकास से जुड़े अन्य कार्यों के लिए उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड बनाने के लिए अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश में नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में होम स्टेबनाने पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना के तहत अनुदान (सब्सिडी) का लाभ नहीं मिलेगा। केवल नगर पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में ही होम स्टे बनाने पर सब्सिडी मिलेगी।
कैबिनेट ने ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव की 465करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। इसकी जल्द निविदा होगी। दो साल में प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगी। 6585 मीटर लंबे रोपवे के चार पड़ाव होंगे। मेट्रो कॉरपोरेशन पीपीपी मोड पर तैयार कराएगा।
हजारों की संख्या बैकलॉग भर्ती के दबाव से निपटनेके लिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग में संविदा के आधार पर 30 पदों को मंजूरी दे दी गई है।
जीएसटी में बढ़ोतरी को देखते हुए कैबिनेट ने वित्तविभाग की बिल लाओ,ईनाम पाओ योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
कोरम के अभाव में बार-बार स्थगित होने वालीजिला योजना समिति की बैठकें अब समय पर हो सकेंगी। कैबिनेट ने बैठक के लिए जरूरी 50 प्रतिशत कोरम की शर्त को कम कर एक तिहाई कर दिया है। पहली बैठक स्थगित होने पर दूसरी बैठक के लिए एक चौथाई कोरम की आवश्यकता होगी
राजधानी में तरला नांगल में तिब्बती शरणार्थियों कोसरकार ने निशुल्क जमीन उपलब्ध कराई थी। यहां शरणार्थियों के आवास बनने हैं, जिनके नक्शे का शुल्क 65 लाख 71 हजार रुपये है। कैबिनेट ने इस शुल्क को माफ कर दिया है। इससे तिब्बती शरणार्थियों को घर बनाने में काफी आसानी होगा।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शासन को नएकर्मचारियों को लेकर प्रस्ताव भेजा था। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग में संविदा पर 30 कर्मचारी रखे जाएंगे। इससे आयोग का बोझ कम होगा।
गदरपुर चीनी मिल की जमीन को खरीदने का प्रस्ताव सिडकुल ने दिया था, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। अब मिल की जमीनों को सिडकुल खरीदेगा। इसे बेचने पर जो रकम मिलेगी, उससे प्राप्त धनराशि का खाता खोला जाएगा। सिडकुल के प्रस्ताव से अधिक धनराशि मिलने पर वह राज्य सरकार, गदरपुर चीनी मिल के कस्टोडियन उत्तराखंड शुगर्स को वापस किया जाएगी।
