हरिद्वार: जिले में चल रही महिला एवं बाल पोषण योजना, मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना और गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम में मिलने वाले राशन की गुणवत्ता और मात्रा की शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जिलाधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने 22 अधिकारियों को इन योजनाओं के तहत वितरित किए जा रहे राशन की जांच का जिम्मा सौंपा है। इन अधिकारियों को सैक्टर स्तर पर जाकर राशन की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करनी होगी और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी।
मनरेगा योजना में गड़बड़ी की शिकायत
दूसरी ओर, मनरेगा योजना में भी गड़बड़ी मिली है। जिलाधिकारी ने एमआईएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान पाया कि कई ग्राम पंचायतों में अपलोड किए गए फोटो में मजदूर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर उन्होंने संबंधित खंड विकास अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है और निर्देश दिए हैं कि नियमों के अनुसार मजदूरों के फोटो अपलोड किए जाएं।
उच्च न्यायालय में पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त
उत्तराखंड शासन ने उच्च न्यायालय नैनीताल में पैरवी के लिए 15 अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है। इनमें हरिद्वार के वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु सेन भी शामिल हैं। सेन को क्रिमिनल साइड में ब्रीफ होल्डर नियुक्त किया गया है।
2024-11-29
