देहरादून: राज्य सचिवालय में बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी  का औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से मिला। कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई। कई लोग परिवार के अलग-अलग नाम पर कनेक्शन ले रहे हैं। अगर ऐसा मामला आया तो दोगुना सब्सिडी का जुर्माना वसूल किया जाएगा। डीएम उच्च हिमालयी क्षेत्रों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए आवास योजना में बड़ा बदलाव!
केंद्र सरकार ने आवास योजना में बड़ा बदलाव करते हुए ईड्वॉर्ड्स वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। साथ ही, लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) के लिए यह सीमा 5-9 लाख रुपये सालाना कर दी गई है।
क्या हैं इस बदलाव के फायदे?
* सस्ते घर: ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अब 9 लाख रुपये में और एलआईजी के लिए 14 लाख रुपये में घर खरीदना संभव होगा।
* सब्सिडी: सरकार राज्य सरकारों को 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी।
* अन्य छूट: स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्कों में भी छूट दी जाएगी।
* लोअर मिडिल इनकम ग्रुप: एलएमआईजी को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें 25 लाख रुपये तक के घरों पर रियायतें मिलेंगी।
* बार्कली रो हाउसिंग: यह पहली बार है जब बार्कली रो हाउसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स में भी यह योजना लागू की गई है।
यह बदलाव उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है जो अपना घर खरीदने का सपना देखते हैं। इस योजना से मध्यम वर्ग के लोगों को भी किफायती आवास मिल सकेगा। यह लाभ उन प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा जो अब से बनेंगें।