उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक बजट: एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक

बजट में *कृषि* ऊर्जा* अवसंरचना* संयोजकता* आयुष * पर्यटन , पर विशेष फोकस

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में 1,01,175.33 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.30 प्रतिशत अधिक है।
बजट के मुख्य बिंदु:
* बजट का आकार: 1,01,175.33 करोड़ रुपये
* बढ़ोतरी: 2024-25 के सापेक्ष 13.30 प्रतिशत
* राजस्व व्यय: 59,954.65 करोड़ रुपये
* पूंजीगत व्यय: 41,220.68 करोड़ रुपये
* पूंजीगत परिव्यय: 14,763.13 करोड़ रुपये
* कुल प्राप्तियां: 1,01,034.75 करोड़ रुपये
* राजस्व प्राप्तियां: 62,540.54 करोड़ रुपये
* पूंजीगत प्राप्तियां: 38,494.21 करोड़ रुपये
बजट में सात बिंदुओं पर विशेष फोकस किया गया है:
* कृषि
* ऊर्जा
* अवसंरचना
* संयोजकता
* आयुष
* कृषि
* पर्यटन
गरीब कल्याण के लिए प्रावधान:
* मानव सेवा नारायण सेवा: 1,811.66 करोड़ रुपये
* विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी: 918.92 करोड़ रुपये
* अन्नपूर्णा योजना: 600.00 करोड़ रुपये
* प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 207.18 करोड़ रुपये
* प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): 54.12 करोड़ रुपये
* ई.डब्ल्यू.एस. आवास के लिए अनुदान: 25.00 करोड़ रुपये
* परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा: 40.00 करोड़ रुपये
* राज्य खाद्यान्न योजना: 10.00 करोड़ रुपये
* अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को नमक: 34.36 करोड़ रुपये
* निर्धन परिवार के लिए रसोई गैस पर अनुदान: 55.00 करोड़ रुपये
* पर्यावरण मित्र बीमा: 2.00 करोड़ रुपये
बजट की विशेषताएं:
* उत्तराखंड राज्य में पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है।
* अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में 14,763.13 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जो अब तक सर्वाधिक है।
* ग्रामीण रोजगार के लिए मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास के लिए परामर्शी सेवा के लिए 168.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडोर) के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* होमगार्ड कल्याण कोष रिवॉल्विंग फंड के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* रेशम फेडरेशन को रिवॉल्विंग फंड के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* पेयजल और सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान के लिए 490 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से संबंधित मुखबिरों के उत्साहवर्धन के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
* भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
* जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट पर प्रतिक्रिया:
* वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट राज्य के भविष्य का विकास का रोड मैप तय करेगा।
* मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन के साथ कई विभागों के लिए समावेशी बजट है।
यह बजट उत्तराखंड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो राज्य के विकास को गति देंगे।