खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद के लिए योजना का शुभारंभ किया
मंगलौर/हरिद्वार: उत्तराखंड में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने नई ई-पॉस (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) मशीनों के माध्यम से राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। बुधवार को मंगलौर मंडी परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया।
ई-पॉस मशीन की लॉन्चिंग के अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह आधुनिक मशीन उन लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी जिनके फिंगरप्रिंट और आई कॉर्निया स्कैनिंग में समस्या आती थी। उन्होंने बताया कि नई मशीन से राशन वितरण का प्रबंधन और भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। श्रीमती आर्या ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश के सभी गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे स्थापित किए गए हैं, जिससे राशन विक्रेताओं को अब पूरा और सही मात्रा में राशन मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। राशन वितरण प्रणाली में यह बदलाव भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और यह डिजिटल इंडिया की कल्पना को साकार करने में एक और मील का पत्थर साबित होगा।
श्रीमती आर्या ने कार्यक्रम में उपस्थित राशन डीलरों को आश्वस्त किया कि उनका लंबित लाभांश जल्द ही उनके खातों में पहुंच जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने राज्य खाद्य योजना के तहत राशन विक्रेताओं को ₹180 प्रति क्विंटल लाभांश देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिससे भविष्य में उन्हें और अधिक लाभ मिल सकेगा।
कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दर्जनों राशन विक्रेताओं को नई ई-पॉस मशीनों का वितरण भी किया।
इस अवसर पर भाजपा रुड़की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह, खाद्य आयुक्त हरिश्चंद्र सेमवाल, राशन डीलर संघ अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी, अपर आयुक्त पीएस पांगती, मंगलौर मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता, मंगलौर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राजीव, सहकारी गन्ना समिति अध्यक्ष सुशील राठी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
