हरिद्वार, 07 जुलाई 2025: जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों द्वारा जल भराव, पेयजल, अतिक्रमण, विद्युत, सड़क आदि से संबंधित कुल 57 शिकायतें दर्ज कराई गईं।
जिलाधिकारी ने इन शिकायतों में से 18 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि शेष शिकायतों को त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया।
जन सुनवाई के दौरान कुछ प्रमुख मामले सामने आए, जिनमें ललतारौ पुल चण्डी घाट के वेंडर्स द्वारा प्रथम स्मार्ट वेंडिंग जोन में जल संयोजन की मांग, लंढौर निवासी साजिद की भूमि पर कब्जे की शिकायत, आलमपुर लक्सर के ग्रामवासियों द्वारा भूमि कटाव से फसल बर्बादी के कारण बाढ़ सुरक्षा की मांग, बकरपुर लक्सर के अजब सिंह द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन में देरी, कोटा मुरादनगर के कृष्ण कुमार द्वारा भूमि पैमाइश की मांग, मीनाक्षीपुरम निवासी पवन कुमार द्वारा जल निकासी और सड़क मार्ग दुरुस्त करने की मांग, और सिविल लाइन रुड़की के सुखबीर सिंह द्वारा सड़क निर्माण में अधिग्रहित भूमि के भुगतान की मांग शामिल थी।
अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश
जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन सुनवाई में प्राप्त सभी समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरतने की चेतावनी दी और ऐसा पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की बात कही। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन समस्याओं के लिए स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता है, वहां तत्काल मौके पर जाकर कार्रवाई की जाए और इसकी आख्या जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
सीएम हेल्पलाइन और यूसीसी पोर्टल पर भी फोकस
जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को गंभीरता से लेने पर जोर दिया, अधिकारियों को लंबित L1 और L2 शिकायतों का तत्परता से निस्तारण करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त, यूसीसी पोर्टल की समीक्षा करते हुए, जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का अनिवार्य रूप से यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्राम प्रधानों के समन्वय से यह कार्य सुनिश्चित करने तथा जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का भी यथाशीघ्र विवाह पंजीकरण कराने को कहा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी वित्त दीपेंद्र सिंह नेगी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीएस चौहान सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
2025-07-07
