सरकार ने वार्षिक फीस 4 लाख से घटाकर 1.45लाख की
प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में इसी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से एमबीबीएस कोर्स की कम की गई फीस लागू होगी। इस संबंध में शासन ने शासनादेश जारी किया है। सरकार ने नॉन बांडेड एमबीबीएस कोर्स की फीस चार लाख से घटाकर 1.45 लाख प्रति वर्ष निर्धारित की है।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने इसी सत्र से सरकार के फैसले के अनुसार एमबीबीएस कोर्स की निर्धारित फीस लेने का शासनोदश जारी किया है। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेज दून, हल्द्वानी, श्रीनगर में एमबीबीएस कोर्स के लिए सालाना चार फीस ली जाती है। जिसे घटा कर 1.45 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किया है। सरकार का दावा है कि पूरे देश में उत्तराखंड में सबसे कम फीस में एमबीबीएस की पढ़ाई हो सकेगी।
इससे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग परिवार के छात्र-छात्राओं को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से राजकीय मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश लेने वाले और अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से सरकार की ओर से तय की गई फीस ली जाएगी। इससे एमबीबीएस पढ़ाई करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है(GS)
