अतिक्रमण और स्वच्छता पर जिलाधिकारी का कड़ा एक्शन

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने और स्वच्छता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डाम कोठी में अधिकारियों के साथ बैठक कर सिंचाई विभाग, NHAI और नगर निगम को अपनी-अपनी जमीनों से तत्काल अतिक्रमण चिह्नित कर हटाने को कहा। जिलाधिकारी ने कूड़ा निस्तारण के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाने और शंकराचार्य चौक के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया।
अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सलेमपुर, पूरनपुर और साल्हापुर क्षेत्रों में छापेमारी की। जिलाधिकारी के निर्देशों पर तहसील टीम ने मौके से 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली को अवैध खनन करते हुए पकड़ा और उन्हें सीज कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
घाटों से हटाया गया अतिक्रमण

नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान के नेतृत्व में आज अलकनंदा घाट से सीसीआर (शिव घाट) तक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान घाटों पर अवैध रूप से लगी दुकानों और ठेलियों को हटाया गया और सामान जब्त किया गया। चेतावनी दी गई है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
ई-रिक्शा संचालन हेतु नई SOP और सत्यापन अनिवार्य

परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा यूनियन के साथ बैठक कर नए नियमों (SOP) की जानकारी दी।
21 दिसंबर से 20 जनवरी 2026: सभी ई-रिक्शा चालकों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
21 जनवरी से 20 फरवरी 2026: दस्तावेजों और वाहनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
बिना सत्यापन के किसी भी ई-रिक्शा को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ शिविर का आयोजन

बहादराबाद (लालढांग) और भगवानपुर (वहाबपुर छंगामाजरी) में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए।
लाभार्थी: कुल 1465 लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और 417 प्रमाण पत्र जारी किए गए।
शिकायतें: कुल 131 शिकायतें आईं, जिनमें से 66 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।
अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं की समीक्षा

उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने जिला मुख्यालय में बैठक कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने विभागों में नोडल अधिकारी नामित करने और छात्रवृत्ति व अन्य आर्थिक सहायता को समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए।












