देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय सेना की ‘अग्नि वीर’ योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। इस चर्चा में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर गहन मंथन किया।
बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री ने ‘अग्नि वीर’ योजना के संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न ऊर्जा निगमों में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विद्युत वितरण निगम (यूपीसीएल) की वित्तीय और ढांचागत सुधार योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में विकास की नई राह खुलेगी।
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में 5,000 सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति प्रदान की है। किसानों को राहत देते हुए, मुआवजा राशि को सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है।
राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ‘उत्तराखंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2023’ को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही, प्रदेश में सड़क ढांचे के विकास को गति देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से 225 करोड़ रुपये की पहली किस्त स्वीकृत हो गई है।
बैठक में विभिन्न सिंचाई योजनाओं और पेयजल योजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में भी विकास कार्य सुचारू रूप से चल सकेंगे।
पर्यटन, जो कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने होमस्टे योजना को और अधिक आकर्षक बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़े क्षेत्रों में लगभग 50 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश आकर्षित किया जाए।
पिछली सरकार के समय स्वीकृत ‘गौरव पथ योजना’ के निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्य के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को स्थापित करने के कार्य को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और संचार सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।
युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर भी कैबिनेट में सहमति बनी। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के युवा कुशल बनें और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करें।
कुल मिलाकर, आज की कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास और नागरिकों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
2025-05-17
