देहरादून; सूचना महानिदेशक एवं मुख्यमंत्री के सचिव बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और श्रमिक कल्याण से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई। इससे उत्तराखंड की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और धार्मिक पर्यटन तथा औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए परिसर हेतु भूमि
उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High Court) को हल्द्वानी (लामाचौड़/गौलापार क्षेत्र) में स्थानांतरित करने के लिए लगभग 30 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
गौ-पालन योजना का विस्तार व सब्सिडी में वृद्धि
- योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी मिलेगा।
- पशुपति अब गाय के साथ-साथ भैंस भी खरीद सकेंगे (अधिकतम 2 पशु)।
- पशु की यूनिट कॉस्ट ₹40,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई है।
- सामान्य वर्ग को 60% तथा SC/ST वर्ग को 90% तक सब्सिडी मिलेगी।
उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026
संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए नई नियमावली लागू की गई:
- हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान अनिवार्य होगा (डिजिटल माध्यम से)।
- पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।
- ओवरटाइम करने पर दोगुना भुगतान का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026
उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने, औद्योगिक विवादों का त्वरित निपटारा करने, ट्रेड यूनियनों की मान्यता और छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के लिए री-स्किलिंग फंड के गठन को हरी झंडी दी गई।
उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए पद सृजन
हल्द्वानी (गौलापार) स्थित राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के संचालन हेतु 122 नए नियमित पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
ईको-टूरिज्म समिति (HPC) का पुनर्गठन
वन क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों के संरक्षण तथा ईको-टूरिज्म (ट्रेकिंग, पर्वतारोहण) को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की संरचना में संशोधन किया गया।
SC/ST छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली-2026
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 19 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में छात्रों को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शी व्यवस्था देने हेतु नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
वन विकास निगम में भर्ती प्रक्रिया (स्केलर पद)
वन विकास निगम में पारदर्शिता लाने के लिए ‘स्केलर’ पदों पर भर्ती हेतु अब 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया है।
जल जीवन मिशन की योजनाओं का हस्तांतरण
ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव और संचालन को ग्राम पंचायतों तथा ‘ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों’ को हस्तांतरित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल को राज्य में लागू करने की मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड GST संशोधन अध्यादेश
राज्य की कर व्यवस्था और राजस्व नियमों को राष्ट्रीय स्तर के जीएसटी प्रावधानों के अनुरूप रखने के लिए GST संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति दी गई।
सहकारी समिति नियमावली में सुधार
उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में बदलाव कर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सदस्य बनने से रोकने वाले पुराने भेदभावपूर्ण प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
बंगाली समुदाय सहायता कोष समिति में संशोधन
दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण हेतु गठित सहायता कोष समिति में उसी समुदाय के प्रतिनिधियों के नामांकन का निर्णय लिया गया।
उपनल व संविदा कर्मियों के मानदेय/सेवा कट-ऑफ पर निर्णय
उपनल व संविदा कर्मचारियों के सेवा समायोजन, नियमितीकरण व समान काम-समान वेतन से जुड़े मामलों में कट-ऑफ तिथि निर्धारण और प्रक्रियात्मक सहमति को मंजूरी दी गई।
ग्रामीण एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं का सुदृढ़ीकरण
विभिन्न विकास योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और स्थानीय स्तर पर रोजगार संवर्धन से जुड़े दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई।
