देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने स्वास्थ्य, खेल, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासन और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए। इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने से लेकर खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में पद आरक्षित करने और हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने तक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
1. इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा
कैबिनेट ने एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का मासिक स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने को मंजूरी दे दी है। इंटर्न डॉक्टर लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे और उनकी मांग 30 हजार रुपये प्रतिमाह की थी।
2. सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करने को मंजूरी दी गई है। इससे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर मिलेगा।
3. खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विभागों में 283 पद आरक्षित
खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग शामिल हैं।
4. ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी है।
5. विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
6. अपर महानिदेशक कारागार का पद संवर्ग में शामिल
उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को मंजूरी दी गई है।
7. सरकारी अधिवक्ताओं का शुल्क और मानदेय बढ़ेगा
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण करने को मंजूरी दी है। साथ ही उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी।
8. विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन
खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
9. गढ़वाल सभा को 972 गज भूमि मिलेगी
कैबिनेट ने जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
10. हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि
कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की भूमि के निकट 15 एकड़ जमीन ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है।
इन फैसलों में इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि और खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में पद आरक्षित करने के निर्णय को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के इन फैसलों से स्वास्थ्य सेवाओं, खेल प्रतिभाओं और विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2026-09-12
