कोर विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह संपन्न
रुड़की स्थित कोर (COER) विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेधावी छात्रों को डिग्री और मेडल प्रदान किए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवाओं से ‘नौकरी खोजने वाला’ बनने के बजाय ‘रोजगार सृजक’ (Entrepreneur) बनने का आह्वान किया। उन्होंने “राष्ट्र सर्वोपरि” के मंत्र के साथ विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं।
कुंभ मेला 2027: मेलाधिकारी ने किया ग्राउंड जीरो का निरीक्षण
हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। मंगलवार को मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने बैरागी कैंप और दक्षद्वीप क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों, पुलों और घाटों के सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए। मेलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था और अतिक्रमण मुक्त भूमि सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
शिक्षा और उद्योग के बीच नया समझौता (MoU)
हरिद्वार के DPS दौलतपुर और सिडकुल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (SMAU) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस MoU के तहत विद्यार्थियों को उद्योग जगत का व्यावहारिक ज्ञान और करियर मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही, स्कूल में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किया जाएगा। इसके बदले, एसोसिएशन के सदस्यों के बच्चों को स्कूल प्रवेश और शुल्क में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव: 80% से अधिक मतदान
रोशनाबाद (हरिद्वार) जिला मुख्यालय पर उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव संपन्न हुए। कुल 1026 मतदाताओं में से 827 (80.6%) अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में 23 सदस्य पदों के लिए 104 प्रत्याशी मैदान में हैं। लगभग आठ वर्षों के अंतराल के बाद हुए इस चुनाव को लेकर न्यायालय परिसर में दिनभर भारी उत्साह और गहमागहमी बनी रही।
अल्मोड़ा में 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
अल्मोड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शचि शर्मा ने बताया कि आगामी 14 मार्च को जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल और मोटर दुर्घटना मुआवजे जैसे मामलों का आपसी सुलह से निस्तारण होगा। लोक अदालत में समझौता होने पर पक्षकारों को जमा की गई कोर्ट फीस वापस मिल जाएगी।
