यूआईआईडीबी (UIIDB) को लेकर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम का स्पष्टीकरण उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड (UIIDB) और एसेट मॉनेटाइजेशन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट की गई।
मुख्य बातें:
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- सरकारी भूमि का उपयोग रोजगार बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, न कि मनमानी बिक्री के लिए।
- आगामी 2-3 महीनों में लगभग 6-7 चयनित लैंड पार्सल की बिडिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाने का लक्ष्य है।
- हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के निवेश से लगभग 7,000-8,000 प्रत्यक्ष और 10,000-15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है, साथ ही प्रतिमाह लगभग 300 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हो सकती है।
- एचएमटी (HMT) की भूमि सिडकुल के पास है और ऋषिकेश की आईडीपीएल (IDPL) भूमि वन भूमि है, जिनका यूआईआईडीबी की वर्तमान प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है।
