अपराध समीक्षा बैठक: लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करें पुलिस अधिकारी
हरिद्वार। पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में एसएसपी नवनीत सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। एसएसपी ने अधिकारियों को लंबित विवेचनाओं और शिकायतों का समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने 60 से 90 दिन से लंबित मामलों में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही, आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर सर्राफा बाजारों, बैंकों और प्रमुख स्थलों पर गश्त व सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने तथा थानों में आने वाले आम नागरिकों व महिलाओं के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने के आदेश दिए।
कुंभ 2027: कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता से समझौता नहीं
हरिद्वार। कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को लेकर मेलाधिकारी सोनिका ने निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी स्वीकृत कार्य तय समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। लापरवाही बरतने वाले अफसरों की जवाबदेही तय होगी। मेलाधिकारी ने सीवर, पेयजल और केबलिंग के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत करने तथा कुंभ संपन्न होने तक शहर में सीवरेज का नया काम न शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्थायी बस अड्डों और पार्किंग की व्यवस्था 15 दिसंबर तक पूरी करने को कहा।
खेल महाकुंभ: राज्य स्तरीय हॉकी में हरिद्वार की धमाकेदार जीत
हरिद्वार। मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन हरिद्वार के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बालिका वर्ग (अंडर-19) के फाइनल में हरिद्वार ने टिहरी को 2-1 से और अंडर-14 वर्ग में नैनीताल को 4-1 से हराकर खिताब जीता। वहीं, ओपन वर्ग (अंडर-25) के एकतरफा फाइनल मुकाबले में हरिद्वार ने पिथौरागढ़ को 5-0 से परास्त किया। विजेताओं को अतिथियों द्वारा मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन: सभी सरकारी कार्यालयों में सुधरेगी जनसुविधाएं
हरिद्वार। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में गठित जनपद स्तरीय समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सभी शासकीय कार्यालयों में मूलभूत सुविधाओं, विशेषकर स्वच्छ एवं सुगम शौचालयों (महिला, पुरुष, दिव्यांगजन एवं बच्चों के अनुकूल) की स्थिति की समीक्षा की गई। सीडीओ ने उप समितियों को अपने-अपने क्षेत्रों के दफ्तरों का निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर कमियों को दूर करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
