यूसीसी पंजीकरण में लापरवाही पर अधिकारियों का वेतन रोकने की चेतावनी
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यूसीसी (Unique Citizen Code/यूनिवर्सल कॉमन कोड) के तहत पंजीकरण कार्यों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि नवंबर माह में नगर निकायों में पंजीकरण कार्य में तेज़ी नहीं आई तो संबंधित अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। वहीं, जिन वार्डों में शतप्रतिशत पंजीकरण हो गया है, वहाँ के सभासदों और पार्षदों को सम्मानित किया जाएगा।
मोबाइल की लत छुड़वाने के लिए 100 ग्राम पंचायतों में बनेंगे खेल मैदान
बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखने के उद्देश्य से, जिलाधिकारी ने खनन प्रभावित 100 ग्राम पंचायतों में छोटे खेल के मैदान विकसित करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को इन खेल मैदानों को विकसित करने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सीएम हेल्पलाइन और जिला योजना की समीक्षा
- सीएम हेल्पलाइन: शिकायतों का निपटारा सरलीकरण, समाधान एवं संतुष्टि के आधार पर हो। शिकायतकर्ता से बात करके ही समाधान करें और समस्याओं को अनावश्यक लंबित न रखा जाए।
- जिला योजना: निर्माण कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। ग्रामीण निर्माण विभाग के अभियंताओं को स्कूलों के निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान देने और जिला पंचायतराज अधिकारी को स्कूल शौचालयों की सफाई की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्व हानि रोकने हेतु विद्युत चोरी पर सख्ती
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि बिजली चोरी कर सरकार को राजस्व की हानि पहुँचाने वालों के विरुद्ध निरंतर छापेमारी की जाए, क्योंकि इससे वितरण पर भी असर पड़ता है और लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न होती है।
जिलाधिकारी की जनसुनवाई: 72 में से 31 समस्याओं का मौके पर निस्तारण
प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में 72 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 31 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।
- शिकायतों के मुख्य विषय: अतिक्रमण, राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, और सड़क निर्माण से संबंधित मामले प्रमुख थे।
- प्रमुख शिकायतें: भोगपुर में अवैध निर्माण हटाने, भूमि पर कब्जा दिलाने, लालढांग में अवैध कब्जे हटवाने, तथा मूलदासपुर से धनौरी तक सड़क निर्माण की मांगें प्रमुख रहीं।
