बद्रीनाथ बनेगा ‘स्प्रिचुअल स्मार्ट हिल टाउन’
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान की समीक्षा की। इस योजना के तहत धाम को आधुनिक सुविधाओं से लैस एक आध्यात्मिक केंद्र बनाया जाएगा। इसमें देव दर्शनी पॉइंट, बद्रीनारायण चौक और वसुधा वाटिका का सौंदर्यीकरण होगा। साथ ही पाञ्चजन्य शंख और सुदर्शन चक्र जैसी धार्मिक थीम पर भव्य कलाकृतियां स्थापित की जाएंगी।
कैबिनेट मंत्री कैड़ा ने लिया ओलावृष्टि के नुकसान का जायजा
भीमताल के धारी और रामगढ़ क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि से आड़ू, पुलम और मटर जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों का दुख-दर्द सुना। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि कृषि और उद्यान विभाग की टीमें भेजकर जल्द नुकसान का आकलन कराएं और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाएं।
मानसून से निपटने को नैनीताल प्रशासन अलर्ट
एडीएम सौरभ असवाल ने मानसून पूर्व तैयारियों की बैठक लेते हुए सभी विभागों को ‘क्विक रिस्पॉन्स’ मोड में रहने के निर्देश दिए। संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी की तैनाती, पेयजल लाइनों की मरम्मत, और दुर्गम क्षेत्रों में 3 महीने का एडवांस राशन भंडारित करने को कहा गया है। नालों की सफाई 15 जून तक हर हाल में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
कुमाऊं आयुक्त ने किया निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल के माल रोड, डीएसए और बीडी पांडे अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने काम की धीमी गति और रोडवेज बस अड्डे पर गंदगी देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि सभी भूमिगत और सौंदर्यीकरण के कार्य बरसात शुरू होने से पहले गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं।
नशे के खिलाफ प्रशासन का कड़ा रुख: सप्लाई चेन तोड़ने की तैयारी
देहरादून में ड्रग्स के खिलाफ जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम केके मिश्रा ने बैठक की। शिक्षण संस्थानों में एंटी-ड्रग्स कमेटियों को सक्रिय करने और संदिग्ध छात्रों की रैंडम सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी अनिवार्य कर दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले 15 नशामुक्ति केंद्रों पर भी कार्रवाई की गई है।
भूमिगत बिजली कार्यों में लापरवाही पर चलेगा मुकदमा
देहरादून के डीएम सविन बंसल ने बिजली लाइनों को भूमिगत करने वाली एजेंसियों (UPCL/PITCUL) को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पुराने काम पूरे होने तक नई अनुमति नहीं मिलेगी। खुदाई वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग और साइनबोर्ड न होने या सुरक्षा में ढिलाई बरतने पर प्रशासन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराएगा।
