विकासखंड अधिकारी पदानवनत, रामनगर से संबद्ध
नैनीताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने विभागीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर ओखलकांडा के खंड विकास अधिकारी (BDO) देशराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे की जांच में आरोप सही पाए जाने पर देशराज को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर सहायक खंड विकास अधिकारी के पद पर पदानवनत कर दिया गया है और उन्हें रामनगर विकासखंड में संबद्ध किया गया है। वहीं, रामनगर के सहायक खंड विकास अधिकारी कुंवर सिंह सामंत को ओखलकांडा का नया प्रभारी बी.डी.ओ. नियुक्त किया गया है।
बाल श्रम उन्मूलन हेतु विशेष अभियान के निर्देश
हल्द्वानी। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य योगेश सिंह रजवार की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने पुलिस, श्रम और महिला विकास विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने और कूड़ा बीनने वाले व भिक्षा मांगने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के निर्देश दिए। अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में रोस्टर बनाकर विशेष रेस्क्यू अभियान चलाने और जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा गया है।
जनता दरबार में 163 शिकायतों का पंजीकरण
देहरादून। कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में 163 जन-शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें भूमि विवाद, अतिक्रमण और घरेलू हिंसा जैसे मामले प्रमुख रहे। विशेष रूप से, आर्थिक संकट से जूझ रही दो महिलाओं की बेटियों की शिक्षा के लिए ‘नंदा सुनंदा योजना’ के तहत मदद के निर्देश दिए गए। साथ ही, एक बुजुर्ग दंपत्ति को उनके बेटे द्वारा घर से बेदखल करने के मामले में भरण-पोषण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।
विकासनगर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में डीएम का छापा
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर का औचक निरीक्षण किया, जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आईं। छापेमारी के दौरान 2018 से 2025 तक के संदिग्ध मूल विलेख पत्र जब्त किए गए और प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्री के मामले भी पकड़े गए। जांच में स्टाम्प चोरी के 47 प्रकरण भी मिले हैं। डीएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई के निर्देश देते हुए पूर्व और वर्तमान अधिकारियों के कार्यकाल की गहन जांच के आदेश दिए हैं।
पॉलीहाउस योजना में डिजिटल सब्सिडी का शुभारंभ
देहरादून। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नाबार्ड पॉलीहाउस योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के माध्यम से अनुदान वितरण प्रणाली लॉन्च की है। अब किसानों को 80% तक की सब्सिडी डिजिटल वाउचर के जरिए मिलेगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। किसान ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे और निर्माण कार्य के भौतिक सत्यापन के बाद ही डिजिटल वॉलेट से भुगतान फर्म को ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना के लिए 304.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
