नैनीताल जनपद में विशेष राजस्व अभियान को मिली बड़ी सफलता
उत्तराखंड में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासनों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशानुसार नैनीताल जनपद के राजस्व विभाग द्वारा चलाए गए सात महीने के विशेष अभियान में कुल 3554 मामलों में से 3421 का सफल निस्तारण कर 96.25 प्रतिशत की शानदार उपलब्धि हासिल की गई। वर्तमान में केवल 133 प्रकरण शेष हैं जिन पर प्राथमिकता से कार्रवाई गतिमान है। इस अभियान के तहत सबसे अधिक पैमाइश के 1640 मामलों को सुलझाया गया, जबकि अवैध कब्जे और अतिक्रमण के 449 मामलों में कार्रवाई की गई।
भूमि पैमाइश, सीमा विवाद और अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई
खेतों की मेड़ व सीमा विवाद के 454 मामलों तथा सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे के 126 मामलों का निपटारा किया गया। पर्यटन नियमों के अनुपालन को लेकर भी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसके तहत उपजिलाधिकारी हल्द्वानी प्रमोद कुमार ने काठगोदाम क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर बिना वैध पंजीकरण के चल रहे आनंदम होमस्टे और बिष्ट जी होमस्टे के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन युद्धस्तर पर सक्रिय
देहरादून जिले में भी स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने डेंगू और अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अस्पतालों में रैपिड टेस्ट, एलिसा टेस्ट किट, दवाइयां और बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
स्कूलों के लिए डेंगू एडवाइजरी और आशा कार्यकत्रियों को विशेष प्रोत्साहन
स्कूलों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी कर बच्चों के लिए फुल बाजू की ड्रेस अनिवार्य करने और जन जागरूकता फैलाने को कहा गया है। इस डेंगू नियंत्रण अभियान में जुटीं आशा कार्यकत्रियों को विभिन्न मदों से कुल 4000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ समाज कल्याण विभाग भी पेंशन धारकों की सुविधा के लिए सक्रिय है।
पेंशन धारकों के लिए बड़ी चेतावनी: 30 मई तक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य
देहरादून के नवादा बद्रीपुर में आयोजित विशेष शिविर में कुल 164 लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिड़ियाल ने सभी वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों से अपील की है कि वे 30 मई 2026 की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा समय पर प्रक्रिया पूरी न होने की स्थिति में उनकी पेंशन रुक सकती है।
