देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है। इनमें 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले के लिए 82 पदों के सृजन, शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य की नियमावली में संशोधन, और ई-स्टांप व्यवस्था में परिवर्तन शामिल हैं। इसके अलावा, कार्मिकों के स्थानांतरण और अन्य विभागीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
धामी कैबिनेट में मंजूर हुए प्रमुख प्रस्ताव:
* कुंभ मेले के लिए 82 पदों का सृजन: साल 2027 में हरिद्वार में जनवरी से अप्रैल महीने तक आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के मद्देनजर, मेला अधिष्ठान कार्यालय में कुल 82 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें 09 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोर्स पद शामिल हैं।
* उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में संशोधन: उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के नियम 5 (भर्ती का स्रोत), नियम 6 (आयु) और नियम 8 (अनिवार्य शैक्षिक, प्रशिक्षण योग्यता) में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
* कस्टम्स बॉन्ड को डिजिटल ई-स्टांपिंग में शामिल करने की मंजूरी: उत्तराखंड राज्य में स्टांप शुल्क भुगतान के लिए तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, डिजिटल ई-स्टांपिंग/पेपरलेस ई-स्टांपिंग की शुरुआत की जा रही है। इसी क्रम में, भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-(ख) में वर्णित उत्तराखंड राज्य में लागू गैर पंजीकरण योग्य कुछ अनुच्छेदों को नियमावली में शामिल किया गया है। अब, भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-ख में दिए गए प्रावधानों के तहत, गैर पंजीकरण योग्य अनुच्छेद 26 (कस्टम बॉन्ड) को इस नियमावली में सम्मिलित किया जाएगा। इससे सीमा शुल्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संभव हो पाएगा और उत्तराखंड राज्य में बॉन्ड निष्पादित करने वाले करदाताओं को इस सुविधा का पूरा लाभ मिल सकेगा।
2025-07-23
