प्रधानमंत्री जनमन योजना के लाभार्थियों को छोड़ने पर कार्रवाई
हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी (CDO), आकांक्षा कोंडे, ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभ से वंचित रखने के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बहादराबाद में 45 परिवारों की दोबारा जांच कराई गई, जिनमें से 3 परिवार पात्र पाए गए। इन परिवारों को सिस्टम द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिससे वे योजना का लाभ नहीं ले सके। इस लापरवाही के लिए, संबंधित ग्राम विकास अधिकारी का एक महीने का वेतन रोक दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने पर घर पहुंचेगा ई-चालान
हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ई-चालान की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो सीधे वाहन मालिक के घर भेजा जाएगा। इसके अलावा, स्कूल बसों की सुरक्षा जांच करने, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ‘गुड सेमेरिटन’ (नेक मददगार) को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एक व्यक्ति, शैलेश शर्मा, को सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जान बचाने के लिए सम्मानित किया गया।
उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठक
हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे औद्योगिक विकास से जुड़ी समस्याओं का तेजी से समाधान करें। उन्होंने लालढांग में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण, सिडकुल में पेयजल की आपूर्ति, और कामगारों के कल्याण पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कामगारों की सुरक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा, उन्होंने उद्योगों को जीएसटी-2.0 में किए गए बदलावों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।
अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई
हरिद्वार में अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग ने सख्त अभियान चलाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर, लामग्रांट, तहसील भगवानपुर में तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया गया। इसके अलावा, लक्सर के ग्राम नेहन्दपुर में स्थित एक स्टोन क्रेशर को भी सील कर दिया गया है और उसका ई-खन्ना पोर्टल अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अवैध खनन की शिकायतों के बाद की गई है, जो प्रशासन की इस दिशा में गंभीरता को दर्शाती है।
