देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अरेबिया मदरसों को दी जाने वाली अनुदान योजना को वित्तीय वर्ष 2027-28 से समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने इस योजना के लिए बजट प्रावधान समाप्त करने पर सहमति जताई। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षा व्यवस्था को नए ढांचे के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। इस निर्णय को प्रदेश की शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
2. विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मिलेगा नया स्वरूप
देहरादून। राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के संचालन को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन किया जाएगा तथा सात नए पद सृजित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे विदेशों में रोजगार संबंधी प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित होंगी और युवाओं को मार्गदर्शन एवं सहायता मिल सकेगी।
3. पिथौरागढ़ में सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरण
देहरादून। कैबिनेट ने पिथौरागढ़ जिले के मढ़धुरा स्थित नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। सरकार का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और युवाओं को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
4. राफ्टिंग और क्याकिंग नियमावली-2026 को मंजूरी
देहरादून। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने संशोधित राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली-2026 को मंजूरी प्रदान की। नई नियमावली से पर्यटकों की सुरक्षा, संचालन में पारदर्शिता तथा पर्यटन उद्योग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
5. पीएम पोषण योजना के तहत केंद्रीकृत किचन से मिलेगा भोजन
देहरादून। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत श्रीनगर (पौड़ी) क्षेत्र के विद्यालयों में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोईघर से बच्चों को पका-पकाया पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। सरकार का मानना है कि इससे भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा विद्यार्थियों को समय पर पौष्टिक आहार मिल सकेगा।
6. राज्य भंडारण निगम कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ
देहरादून। उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इस निर्णय से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग पूरी होगी।
7. कुंभ मेला-2027 के लिए लेखा परीक्षा व्यवस्था मजबूत
देहरादून। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कैबिनेट ने समवर्ती लेखा परीक्षा हेतु नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। सरकार का उद्देश्य मेले से जुड़े वित्तीय कार्यों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है।
8. उत्तराखंड वित्त सेवा संशोधन नियमावली-2026 स्वीकृत
देहरादून। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी प्रदान की। इस संशोधन से वित्त विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाने में सहायता मिलेगी।
9. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में दो नए पद सृजित
देहरादून। वित्तीय अनुश्रवण को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इससे विभागीय ऑडिट व्यवस्था और वित्तीय नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा।
10. तीन क्षेत्रों के निवासियों को भूमिधरी अधिकार देने की तैयारी
देहरादून। बाबूग्राम, चौवन बग्गा और बिंदुखत्ता क्षेत्र के निवासियों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति इन क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से हजारों परिवारों को भविष्य में स्थायी भूमि अधिकार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
2026-07-10
