सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान तेज
ऋषिकेश में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद वन भूमि और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का महा-अभियान तेज हो गया है। न्यायालय ने करीब 2,800 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर नाराजगी जताते हुए जनवरी 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके अनुपालन में वन विभागContinue Reading



















