देहरादून में सोमवार को उत्तराखंड धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 17 मुख्य प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इस बैठक में राज्य की आबकारी नीति को हरी झंडी दिखाई गई और गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किया गया।
यहां उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के मुख्य फैसलों का विस्तृत विवरण दिया गया है:
* शिक्षा:
* कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए “हमारी विरासत और विभूतियां” नामक एक नई पाठ्यपुस्तक शुरू की जाएगी, जिसमें राज्य के आंदोलन के इतिहास को शामिल किया जाएगा।
* कक्षा 10 के बाद 3 साल का डिप्लोमा 12वीं कक्षा के बराबर माना जाएगा।
* कृषि:
* गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया:
* अगेती प्रजाति: 375 रुपये प्रति क्विंटल
* सामान्य प्रजाति: 365 रुपये प्रति क्विंटल
* प्रशासन:
* कारागार विभाग की सेवा नियमावली को मंज़ूरी दी गई।
* कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति में छूट दी जाएगी।
* राज्य संपत्ति के समूह “ख” और “ग” की नियमावली को मंज़ूरी दी गई।
* स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन किया गया।
* गृह विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी दिखाई गई।
* सामाजिक कल्याण:
* मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये देने की योजना को मंज़ूरी दी गई।
* यूपीएस पेंशन योजना को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी।
* अन्य निर्णय:
* आबकारी नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई।
* ट्राउट पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालकों के लिए एक नई योजना को मंज़ूरी दी गई।
* उधम सिंह नगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी।
2025-03-03
