हरिद्वार: राज्य व्यापार मंडल उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष तेज प्रकाश साहू ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से एक महत्वपूर्ण मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी, पानी ,सीवर और बिजली के बिलों में दी जा रही छूट की समय सीमा को 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दे।
साहू ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर करती है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक जो छूट दी जाती है, वह प्रभावी रूप से काम नहीं करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन सीजन ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।
उन्होंने तर्क दिया कि यदि सरकार इन छूटों को पर्यटन सीजन के दौरान घोषित करती है, तो बिलों की वसूली भी शत-प्रतिशत होगी और पहाड़ी क्षेत्रों की जनता को भी इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। वर्तमान में, ये योजनाएं केवल कागजों पर ही सीमित रह जाती हैं और आम जनता तक इनका लाभ नहीं पहुंच पाता है।
साहू ने आगे कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, इन छूटों की समय सीमा को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि प्रदेश के निवासियों को इसका सही लाभ मिल सके और सरकार को भी इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो।
2025-03-23
