1: कृषि क्षेत्र को बढ़ावा, कीवी नीति को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कीवी उत्पादन और इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के उद्देश्य से ‘कीवी नीति’ को हरी झंडी दिखाई गई। इसके अतिरिक्त, ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना’ के तहत सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है
2: सेब उत्पादकों को राहत, तुड़ाई प्रबंधन योजना स्वीकृत
राज्य सरकार ने सेब उत्पादकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए ‘सेब तुड़ाई प्रबंधन योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सेब की अलग-अलग ग्रेडिंग के अनुसार तुड़ाई को स्वीकृति दी गई है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
3: उत्तराखंड में ड्रैगन फ्रूट की खेती को मिली स्वीकृति, मिलेट्स पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही, राज्य में मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए ‘उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026’ को भी स्वीकृति दी गई है।
4: संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा, प्रत्येक जिले में बनेगा संस्कृत ग्राम
संस्कृत भाषा और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट ने संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी दी है।
5: आपदा प्रबंधन में तेजी, जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त की वित्तीय शक्तियां बढ़ीं
आपदा प्रबंधन कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की है। अब जिलाधिकारी 20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय स्वीकृति दे सकेंगे, जबकि मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर 1 करोड़ रुपये से बढ़कर 5 करोड़ रुपये हो गई है।
6: वित्त विभाग का पुनर्गठन, लेखा संवर्ग के कर्मचारी अब एक ही विभाग के अंतर्गत
वित्त विभाग के अंतर्गत लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने लेखा संवर्ग के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को अब लेखा विभाग के अंतर्गत ही लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
7: सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की पहल, युसर और यूकैस्ट का होगा एकीकरण
राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समन्वय और दक्षता लाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने युसर (USERC) और यूकैस्ट (UCOST) के एकीकरण को मंजूरी प्रदान की है।
8: आवास विकास परिषद में बढ़ेंगे पद, विकास कार्यों को मिलेगी गति
आवास विकास परिषद में स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने पहले से स्वीकृत 19 पदों को बढ़ाकर 30 करने की मंजूरी दी है, जिससे विकास कार्यों को और गति मिल सकेगी।
9: रिस्पना नदी के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का होगा चिह्नीकरण
शिखर फॉल से लेकर मोथरवाला तक रिस्पना नदी के बाढ़ वाले इलाकों को चिन्हित किया जाएगा। कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि बाढ़ की स्थिति में उचित प्रबंधन किया जा सके।
10: समान नागरिक संहिता लागू, अब सब रजिस्ट्रार भी करा सकेंगे विवाह और तलाक
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब सब रजिस्ट्रार को भी विवाह और तलाक संपन्न कराने का अधिकार मिल गया है। कैबिनेट ने इस प्रावधान को मंजूरी दी है।
11 : शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को मिलेगी नोटबुक
राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी छात्रों को पुस्तक के साथ-साथ नोटबुक भी प्रदान करने का फैसला किया है। धामी सरकार का यह कदम छात्रों को पढ़ाई में और अधिक सुविधा प्रदान करेगा।
12: औद्योगिक निवेश नीति का विस्तार
देहरादून: राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट ने औद्योगिक विभाग की निवेश नीति को जून तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
