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सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें: अपर जिलाधिकारी

हरिद्वार: अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पिछली समीक्षा के बिंदुओं पर चर्चा की गई। परिवहन विभाग ने बताया कि भगवानपुर राज्यमार्ग संख्या 344 पर कट को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, जनपद में मौजूद ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र) की सूची पुलिस, सड़क विभाग और एनएचएआई के साथ मिलकर अपडेट की गई है।

​अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी व्यापक स्तर पर अभियान चलाने का आदेश दिया। साथ ही, उन्होंने चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्य तुरंत पूरे करने के निर्देश दिए।

​सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने जानकारी दी कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 2200 चालान किए गए हैं। इसके अलावा, ओवरलोडिंग पर भी सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें रुड़की में 85 चालान और 52 वाहन सीज किए गए, जबकि हरिद्वार में 80 चालान और 61 वाहन सीज किए गए।

​अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

गौहत्या और तस्करी पर कड़ी निगरानी का निर्देश: पं. राजेंद्र अंथवाल

हरिद्वार: अध्यक्ष, उत्तराखंड गौसेवा आयोग, पं. राजेंद्र अंथवाल और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की संयुक्त अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जनपद में संचालित पंजीकृत गौशालाओं, आवारा पशुओं और गौवंशों की सुरक्षा पर चर्चा की गई।

​बैठक में पं. अंथवाल ने अधिकारियों और समिति के सदस्यों से कहा कि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और यह सुनिश्चित करना सभी का कर्तव्य है कि यहां किसी भी तरह की गौ तस्करी या गौहत्या न हो। उन्होंने गौतस्करी और गौहत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

​उन्होंने पशुपालन विभाग को गौवंशों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने के लिए एक रजिस्टर तैयार करने का भी आदेश दिया, जिसमें सभी पशुओं का पूरा डेटा दर्ज हो। बैठक में पंजीकृत गौशालाओं और निर्माणाधीन गौसदनों की समीक्षा भी की गई। उन्होंने नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को निर्माणाधीन गौसदनों का काम जल्द पूरा करने और 20 दिनों के भीतर निराश्रित गौवंश के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

​उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निराश्रित गौवंश की सुरक्षा के लिए गंभीर है और प्रति पशु भरण-पोषण के लिए 80 रुपये दिए जाते हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गौसेवा आयोग को आश्वासन दिया कि दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

जन सुनवाई में 92 समस्याएं दर्ज, 35 का मौके पर समाधान

हरिद्वार: जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई की। इस दौरान, विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने कुल 92 समस्याएं दर्ज कराईं।

​इनमें से 35 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष समस्याओं को संबंधित विभागों को भेज दिया गया। ब्लॉक भगवानपुर से एक शिकायत में ग्राम समाज की भूमि खसरा नंबर 670 को प्रॉपर्टी डीलरों से कब्जा मुक्त कराने की मांग की गई।

​मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में प्राप्त समस्याओं का समाधान त्वरित और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी और कहा कि जिन समस्याओं के लिए स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, वहां तत्काल जाकर कार्रवाई की जाए और इसकी रिपोर्ट जिला कार्यालय को सौंपी जाए।

​बैठक में अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी सहित कई अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और फरियादी मौजूद रहे।