उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अक्टूबर 1994 को हुए रामपुर तिराहा गोलीकांड के शहीदों को मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस अवसर पर शहीद स्थल के री-डेवलपमेंट की घोषणा की, जिसके तहत मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
मुख्य घोषणाएं और सुविधाएं
- शहीद स्थल का री-डेवलपमेंट: शहीद स्थल के री-डेवलपमेंट का मास्टर प्लान बनेगा।
- संग्रहालय का विस्तार: संग्रहालय को भव्यता प्रदान करने के लिए कार्य होंगे।
- नई सुविधाएं: स्थल पर एक कैंटीन और उत्तराखंड की बसों के ठहरने के लिए स्टॉपेज बनाया जाएगा।
- भूमिदाता की प्रतिमा: शहीद स्मारक हेतु भूमि दान करने वाले स्वर्गीय महावीर शर्मा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है।
राज्य आंदोलनकारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों के त्याग को याद करते हुए उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला:
- आरक्षण: राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण लागू।
- पेंशन:
- शहीद आंदोलनकारियों के परिवार: \text{₹}3000 मासिक पेंशन।
- घायल और जेल गए आंदोलनकारी: \text{₹}6000 प्रतिमाह पेंशन।
- सक्रिय आंदोलनकारी: \text{₹}4500 प्रतिमाह पेंशन।
- सेवाएं और यात्रा:
- 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में नियुक्ति।
- सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा।
- महिला आरक्षण: मातृशक्ति की भूमिका को देखते हुए राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया।
- जनमिलन केंद्र: रामपुर तिराहा क्षेत्र के लोगों की सहायता को चिरस्थायी बनाने हेतु रामपुर, सिसौना, मेघपुर और बागोंवाली में जनमिलन केंद्र बनाए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्य
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों का भी उल्लेख किया:
- समान नागरिक संहिता (UCC): राज्य में सबसे पहले \text{UCC} लागू कर नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं।
- कठोर कानून:
- सख्त नकल विरोधी कानून लागू, जिससे पिछले 4 वर्षों में लगभग 24,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।
- सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू।
- सख्त दंगारोधी कानून लागू।
- अतिक्रमण पर कार्रवाई: 9 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
- मदरसा बोर्ड पर निर्णय: नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई 2026 से केवल वही मदरसे संचालित होंगे जिनमें सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।
- ऑपरेशन कालनेमि: सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई जारी है।
इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार, श्री कपिल देव, और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
