देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण उपनल (UPNL) कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता (DA) दिए जाने के लिए एक सब कमेटी का गठन करना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। यह कमेटी दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।
धामी मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत प्रमुख प्रस्तावों का विवरण निम्नलिखित है:
मुख्य प्रस्तावों का सारांश
- उपनल कार्मिकों का वेतन और DA: उपनल के कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी को दो महीने का समय दिया गया है।
- आपदा प्रभावितों को बढ़ी सहायता:
- मृतकों के परिजनों को SDRF मद से मिलने वाली सहायता राशि को ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है।
- पक्के मकान ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में ₹5 लाख और मैदानी क्षेत्रों में ₹2 लाख 80 हजार की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया।
- कच्चे मकानों के लिए तय धनराशि के साथ मुख्यमंत्री राहत मद से ₹1 लाख अतिरिक्त दिया जाएगा।
- ‘देवभूमि परिवार’ पहचान पत्र: राज्य में निवास कर रहे परिवारों की पहचान के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत एक फैमिली आईडी बनाई जाएगी। इसमें परिवारों को राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभों की पूरी जानकारी दर्ज होगी।
- उपनल के उद्देश्य में बदलाव: उपनल के ऑब्जेक्टिव्स (उद्देश्यों) में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट (विदेशों में रोजगार) और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव को मंजूरी मिली।
️ प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय
- स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य सेवाएं: लोक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों के पर्यवेक्षण, केंद्रीय/राज्य वित्त आयोग की स्वास्थ्य धनराशि की मॉनिटरिंग और मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय निकायों में PMU (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) के गठन को मंजूरी मिली।
- टेंडर प्रक्रिया में बदलाव: टेंडर के दौरान बिड सिक्योरिटी के रूप में अब बैंक गारंटी या एफडीआर के स्थान पर भारत सरकार के निर्देश पर इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म लिए जाने को भी एक विकल्प के रूप में शामिल किया गया है।
- वित्त निदेशालय में संशोधन: उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन को मंजूरी, जिसके तहत आउटसोर्स के जरिए एक अतिरिक्त चालक को रखने पर सहमति बनी।
- कारागार विभाग में IT विंग: उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन को मंजूरी दी गई। इस विंग के लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर सहायक के पदों को मंजूरी मिली।
- कार्मिकों के विनियमितिकरण नियमावली: दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक, तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितिकरण संसोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
- बागवानी मिशन योजना: केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता की 40% धनराशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
- विधानसभा सत्र: उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसाहन को मंजूरी दी गई।
