दिनांक 15 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
यहाँ मुख्य फ़ैसलों का संक्षिप्त विवरण
गन्ना मूल्य: सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का मूल्य बढ़ाकर ₹405 (अगेती) और ₹395 (सामान्य) प्रति क्विंटल किया गया।
- चीनी मिलें: सरकारी चीनी मिलों को ऋण हेतु ₹270.28 करोड़ की गारंटी।
- एंटी-हेल नेट: ओलावृष्टि से फसलों को बचाने के लिए अब 75% सब्सिडी (50% केंद्र + 25% राज्य) मिलेगी।
उपनल कर्मियों और युवाओं के लिए सौगात
- समान कार्य-समान वेतन: 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मियों को अब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।
- रोजगार: दून विश्वविद्यालय, विज्ञान केंद्रों और विशेष न्यायालयों में 160 से अधिक नए पदों के सृजन को मंजूरी।
- खेल महाकुंभ: विजेता खिलाड़ियों के लिए ₹5 लाख तक की पुरस्कार राशि को स्वीकृति।
कानून, न्याय और प्रशासन
- विशेष न्यायालय: त्वरित न्याय के लिए 4 जिलों में 16 विशेष अदालतें (NDPS, POCSO आदि हेतु) गठित होंगी।
- UCC संशोधन: समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की बाधाओं को दूर करने के लिए संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
- होम-स्टे नीति: अब केवल राज्य के मूल निवासी ही होम-स्टे योजना का लाभ ले सकेंगे।
संस्कृति और पर्यावरण
- नाम परिवर्तन: ‘उत्तराखंड संस्कृत अकादमी’ का नाम अब ‘उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम्’ होगा।
- केदारनाथ प्रोजेक्ट: खच्चर के गोबर और चीड़ की पत्तियों से ईंधन (बायोमास पैलेट) बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा।
- ब्रिडकुल (BRIDCUL): अब यह संस्था रोपवे और टनल निर्माण जैसे आधुनिक कार्य भी कर सकेगी।
