ऋषिकेश में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद वन भूमि और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का महा-अभियान तेज हो गया है। न्यायालय ने करीब 2,800 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर नाराजगी जताते हुए जनवरी 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके अनुपालन में वन विभाग और राजस्व टीमें जमीन की नपाई और चिन्हीकरण कर रही हैं। इस कार्रवाई के विरोध में आज भारी संख्या में स्थानीय लोग, विशेषकर महिलाएं, मनसा देवी रेलवे फाटक पर पटरी पर बैठ गए, जिससे रेल यातायात बाधित हुआ। शासन ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए डॉ. धीरज पांडे की निगरानी में एक 4 सदस्यीय समिति गठित की है। दूसरी ओर, नगर निगम ने भी साप्ताहिक ‘बुलडोजर एक्शन’ के तहत बस अड्डे और सार्वजनिक मार्गों से अवैध ढांचे हटाना शुरू कर दिया है, जिसका जनता द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा है।
2025-12-28
